जयपुर, 29 सितंबर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि माइंस विभाग द्वारा अप्रधान खनिजों (माइनर मिनरल) के नीलामी हेतु इस साल अब तक 609.66 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 95 प्लॉट तैयार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 197.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 116 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है।
उन्होंने फील्ड के भूविज्ञानियों और माइनिंग इंजीनियरों से परस्पर समन्वय बनाते हुए सभी संभावित बिन्दुओं का अध्ययन कर ऑक्शन के लिए नए प्लॉट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि माइनिंग प्लाटों की सफल नीलामी के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक राजस्व प्राप्त हो सके।
एसीएस माइंस डॉ.सुबोध अग्रवाल बुधवार को सचिवालय में माइंस विभाग के अधिकारियों से वीसी के माध्यम से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए वैध खनन को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक प्लॉट तैयार करने के साथ ही नीलामी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। माइनर मेजर के इन ब्लॉकों में सर्वाधिक 46 भरतपुर, 25 भीलवाड़ा, 9 राजसमंद, 5-5 उदयपुर व बीकानेर, 3 जोधपुर और 2 जयपुर में तैयार किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि माइंस विभाग की खनन पट्टों की नीलामी अब प्रीमियम दरों पर होने लगी है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्यके 193 आरसीसी ईआरसीसी ठेकों में से 130 ठेकों की सफल नीलामी हो चुक हैं और इनसे 1840 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा वहीं शेष रहे 53 ठेकों की प्राथमिकता से नीलामी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय व नए लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।
