जयपुर, 3 फरवरी । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दिया गया बयान सत्यता से परे है ।
गहलोत ने Manohar Lal खट्टर को लिखे पत्र में कहा है कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपने खट्टर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है जिसके कारण आपने ऐसा बयान दिया जो तथ्यात्मक नहीं है।
गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू कर दिया गया है एवं 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है एवं आगे भी सभी कार्मिकों ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्र में लिखा है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार का असत्य हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां विधानसभा चुनावों के दौरान बोला था इसलिए मैंने वहां विधानसभा चुनाव के दौरान शिमला जाकर प्रेस वार्ता की एवं हिमाचल प्रदेश की जनता को सच से अवगत करवाया।
उन्होने कहा मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का बिन्दु संख्या 42 स्पष्ट कहता है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से दी जाएंगी उन पर राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में आपका यह कहना उचित नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा ही दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने खट्टर से निवेदन किया कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें एवं केन्द्र सरकार को भी इसके लिए अपनी सिफारिश भेजें।
