जयपुर, 6 अगस्त । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के संयोजक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सर्व समाज संगठन के अध्यक्ष राजेन्द्र सेन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है ताकि ओबीसी के युवाओं को प्रदेश में रोजगार मिल सके।
सेन ने बताया कि 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकालकर भूतपूर्व सैनिक के होरिजेंटल आरक्षण नियमों में बदलाव किया था । इस बदलाव के बाद भूतपूर्व सैनिको का चयन 12.50प्रतिशत के स्थान पर ओबीसी वर्ग के सामान्य पदों पर भी चयन होने लगा है।
इस आदेश के बाद से अब भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को 12.5 प्रतिशतआरक्षण के स्थान पर ओबीसी का पूरा 21प्रतिशत आरक्षण मिलने लगा है और प्रदेश का ओबीसी बेरोजगार युवा ओबीसी आरक्षण से वंचित हो गया है क्योकि प्रदेश में 90प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से आते है।
सेन ने कहा कि इस आदेश के जारी होने के बाद ओबीसी आरक्षण के सारे पद तो भूतपूर्व सैनिकों से ही भर दिए जाते है आदेश लागू होने के बाद प्रदेश में 17 अप्रैल 2018 के बाद भर्तियों में ओबीसी वर्ग के पदों पर भुतपूर्व सैनिको का ही चयन हुआ है ।
