राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन
जयपुर, 6 अप्रेल। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्त्रोतों पर अब अधिक मजबूती से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग वित्त (राजस्व) विभाग होगा।
निदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन के कार्य किए जाएंगे। इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, बैंक, बीमा या जमापूंजी संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दिवालियापन घोषित करने, फर्जी कम्पनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
इसके साथ ही राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण किया जाएगा। राजस्व के समस्त स्त्रोतों पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना को रोकने संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।
