भजन सरकार की अच्छी पहल ।

Good -initiative- of- Bhajan- government- to- continue- the -schemes- of -the -then- Congress- government-anil-mathur-jouralist-jaipur-rajasthan-india

अनिल माथुर
वरिष्ठ पत्रकार

राजस्थान की जनता की निगाहे राजस्थान विधान सभा  सत्र पर है । उम्मीद है कि भाजपानीत भजनलाल शर्मा सरकार सौगातों की बारिश करेगी । यह उम्मीद इस लिए भी बढी है क्यूंकि सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जारी रखे हुए है ।मौजूदा सरकार द्वारा पूर्व सरकार की योजनाओं को जारी रखने की यह पहल अच्छी है ,यह पूरे 5 साल जारी रहे तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा और कई राज्यों के लिए उदाहरण पेश करेगी ।

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हालाकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा , सदन में किसी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देंगे क्यूकिे मुख्यमंत्री ने अपने विभागों से सम्बधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जिम्मेदारी सौप दी हैॅ । वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के पास है । ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी पर राहत देने का दारोमदार रहेगा ।

विधान सभा सत्र के शुरू होने पर प्रदेशवासियों को भजनलाल सरकार से मंहगाई से राहत बढ़ती बेरोजेगारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी नौकरी और बेरोजगार युवकों को आर्थिक मदद की दरकार को लेकर काफी उम्मीदे है । भाजपा सरकार अपने वादे के अनुरूप अभी तक पेट्रोल और डीजल से वैट की कमी नहीं की है ,जबकि विधान सभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल पर वैट अधिक होने को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरती रहीं । आम सभाओं के दौरान बीजेपी नेताओं ने अपनी सरकार के गठन होने पर वैट तुरंत कम करने का वायदा किया था । लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है। भजनलाल सरकार चुनोैतियों का मुकाबला करते हुए प्रदेशवासियों को कैसे राह ित देती है इस पर लोगों की निगाहे है।

BJP सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक उज्जवला और बीपीएल परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रूपए में उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है ।साथ ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार में चल रहीं इंदिरा रसोई का नाम बदल कर उसमें आहार का वजन 600 ग्राम कर जारी रखने से जरूरंतमद लोगों को मिल रहीं राहत जारी रहीं । बीजेपी सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में चल रहीं योजनाएं अभी जारी है । किसी योजना को बंद करने का एलान तो नहीं किया है लेकिन कुछ योजनाओं की रफतार काफी धीमे हो गयी है । इससे लाभान्वितों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है । चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लेकर प्रदेशवासी सबसे ज्यादा परेशान है । लाभार्थी सरकार या निजी अस्पतालों में जाने पर इलाज करने से मना किया जा रहा है । ऐसे में सरकार की इस योजना को लेकर क्या मंशा है , जानने को बेताब है ।

हालाकि भजनलाल सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री निशुल्क घरेलू बिजली योजना और कृषि कनेक्शनों पर 2000 यूनिट तक मुफत योजना का लाभ लाभान्वितों को लगातार मिल रहा है । इस योजना के तहत जिन बिजली उपभाक्ताओं ने अपना पंजीकरण करवा लिया है उन्हे 100 यूनिट बिजली मुफत मिलती रहेंगी , साथ हीकृषि के लिए 2000 यूनिट बिजली मुफत मिलती रहेगी । बीजेपी सरकार द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जारी रखने पर प्रदेशवासी स्वागत कर रहे है ।राज्य सरकार को इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री चिरजींवी योजना में लाभान्वितों को आ रहीं दिक्कतों को दूर करना चाहिए ।

क्यूंकि यह योजनाएं भी सरकार ने ही शुरू की है चाहे वो दूसरे दल की सरकार रहीं हो । सरकार का काम है अपने प्रदेशवासियों को राहत देना,यदि किसी योजना से प्रदेशवासियों को फायदा मिल रहा है तो उसे बंद तो कतई नहीं की जानी चाहिए ,हॉ उसका दायरा बढ़ा सकते है, अधिकतम की सीमा बढा सकते है यदि ऐसा होगा तो उसका स्वागत ही होगा । सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से प्रदेशवासियों को राहत देने के वायदे पर अमल कर सौगात देनी चाहिए । ताकि आपकी पार्टी का वायदा पूरा होगा और लोगों को फायदा मिलेगा ।प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल से वेैट की दरे जल्द कम होगी ।

चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना,सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना,निःशुल्क जांच योजना, प्रति व्यक्ति-प्रतिमाह पांच किग्रा मुफ्त गेहूं,गरीबों के लिए, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की योजना,वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान निधि,एक करोड़ से अधिक वृद्ध,विकलांग और विधवा,परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मासिक पेंशन,सम्मान से बिठाकर मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाली इंदिरा रसोई का नाम बदल कर अन्नपूर्णा थाली कर दिया । इससे लोगों का लाभ तो मिल ही रहा है ।

पूर्व कांग्रेस सरकार की आरजीएचएस, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली,बेरोजगारी भत्ता,प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री बस सेवा, बुजुर्गो के लिए पेंशन,मनरेगा में 125 दिवस का रोजगार, महिलाओं के लिए स्मार्ट फोन ,छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप फ्री,राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना,अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना,अनुप्रिति कोचिंग योजनाएं अभी जारी है ।लेकिन ओपीएस योजना पर राज्य सरकार मौन है ।

भजनलाल सरकार द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार की अनेक योजनाओं को जारी रखना अच्छा कदम है , यह कब तक जारी रहेगी यह अलग बात है । यह नयी पहल की शुरूआत अच्छी है ,इसे गति दी जानी चाहिए क्यूंकि हर सरकार के सामने प्रदेश का हित सर्वोपरि होता है।

साभार: माइंड प्लस समाचार पत्र के 15 जनवरी 2024 के अंक से