गांधीनगर:गुजरात: 30 अक्टूबर । गुजरात विधान सभा चुनाव ऐलान के ठीक पहले गुजरात सरकार ने उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर समान नागरिक संहिता के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है।
सरकार की इस घोषणा को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आपको मालुम होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता बनाने और उसे लागू करने की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया था।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति अब सुझाव आमंत्रित कर रही है। समिति ने तीन लाख से अधिक सुझाव प्राप्त कर लिए हैं और इसके बाद वह इन सुझावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगी।
उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा भाजपा शासित राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे प्रस्तावित विधान सभा चुनाव में फायदा लेने की कोशिश से जोडकर चर्चा हो रही है ।
