जयपुर, 22 नवम्बर । राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अधिशेष मकानों की धडाधड बिक्री और अब जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में स्वतंत्र मकानों ,विला की योजना लाने के एलान से प्राईवेट बिल्डर्स के बिकी जमीन पर आ गयी है यानि बि बिल्डर्स द्वारा तैयार किए गए मकानों की बिक्री कम हो गई है ।
हाउसिंग बोर्ड की आज मण्डल के अध्यक्ष शान्ति कुमार धारीवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में जयपुर में राणा सांगा मार्ग (प्रतापनगर) स्थित 90 हजार वर्ग मीटर भूमि पर आमजन के लिये स्वतंत्र आवास और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की योजना लाने पर सैद्धांतिक सहमति दी है । इस निर्णय का असर जगतपुरा ,मानसरोवर एक्सटेंशन सहित अन्य इलाकों में निजी भवन निर्माताओं द्वारा बिक्री किए जाने वाले मकानों की बिक्री पर प्रतिकूल असर पडेगा ।
आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने बताया कि प्रताप नगर के सेक्टर-28 में राणा सांगा मार्ग-द्वारकापुरी सर्किल स्थित भूमि पर आमजन के लिये 135, 112.50 तथा 98 वर्ग मीटर के कुल 167 स्वतंत्र आवास, सेन्ट्रल पार्क, क्लब हाउस बनाने की योजना है। साथ ही आमजन के लिये ही 156 व्यावसायिक शोरूम एवं आइकोनिक टॉवर में 4बीएचके के 56 लग्जरी फ्लैट्स तथा लो-राइज टॉवर में 3बीएचके (G+2) के 168 फ्लैट्स, हाई-राइज मल्टी स्टोरी (B+S+14 Floor) में क्लब हाउस, स्वीमिंग पूल एवं सेन्ट्रल पार्क के साथ 4बीएचके के 112 तथा 3बीएचके के 168 फ्लैट्स बनाने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
आवासन आयुक्त ने बताया कि आमजन के सस्ते आवास का सपना साकार करने के लिये मण्डल प्रदेश के विभिन्न छोटे शहरों में करीब 4 हजार नये स्वतंत्र एवं मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने की योजना लाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे शहरों में रह रहे जरूरतमंद लोगों को सस्ते एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप यह आवास किशनगढ, लाखेरी, धौलपुर, हनुमानगढ, जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य नगरीय क्षेत्रों में बनाये जाएंगे। इसके लिये मण्डल ने तैयारी शुरू कर दी है।
बैठक में कोचिंग हब, विधायक आवास, गंगा मार्ग इंदिरा गांधी नगर के सौंदर्यकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्माणाधीन प्रोजेक्टों से संबंधित निविदाओं एवं कार्यादेशों का भी अनुमोदन किया गया।
स्टेट सर्विस रेजीडेंसी एवं एनआरआई स्काई पार्क योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति, मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में 2235 अधिशेष मकानों को 25 से 50 प्रतिशत तक छूट पर निस्तारित करने को मंजूरी देने के साथ ही सहित अन्य बिन्दुओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मैराथन बैठक में कुल 135 बिन्दुओं पर निर्णय किये गये।
अरोडा ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने 11 छोटे शहरों में मण्डल द्वारा निर्मित 2967 आवासों का लोकार्पण किया था जिनके कब्जे दिये जा रहे हैं।ऑक्शन के माध्यम से रिकॉर्ड 488 करोड रूपये में 45 हजार 632 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूखण्ड के निस्तारण को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही वर्ष 2022-23 में मण्डल की आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर का अनुमोदन किया। आवासन आयुक्त ने बताया कि बैठक में कोचिंग हब परियोजना के द्वितीय चरण की भी स्वीकृति दी गई।
