जयपुर, 20 नवंबर। जैसलमेर के रामगढ़ लाईमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी से राज्य को अगले 50 सालों में 3255 करोड़ 61लाख रु. का राजस्व प्राप्त होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में जहां मेजर मिनरल लाइमस्टोन के नागौर के बाद अब दूसरे ब्लॉक की जैसलमेर मेें सफल नीलामी की गई हैं वहीं इस वित्तीय वर्ष में लाईमस्टोन के ही पांच और नए ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी की जा रही है।
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में सीमेंट ग्रेड लाईमस्टोन का सर्वाधिक लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। लाईमस्टोन के विपुल भण्डार के कारण ही राज्य में स्थापित 24 सीमेंट प्लान्ट में लगभग 50,000 करोड का निवेश है। राज्य में मेजर मिनरल लाईमस्टोन के 18 ब्लॉक नीलाम किए जा चुके हैं जिसमें से पिछले दो सालों में 13 और इस साल दो ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है। इससे प्रदेश में 50 सालों में करीब एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा वहीं सीमेेंट उद्योग से राज्य को प्राप्त होने वाली आय के साथ ही हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि जैसलमेर के रामगढ़ लाईमस्टोन ब्लॉक के 256 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार 177.85 मिलियन टन लाईमस्टोन के भण्डार अनुमानित किए गए हैं। इनमें से 8.08 टन एसएमएस ग्रेड,4.10 टन केमिकल ग्रेड व 167.57 टन लाईमस्टोन सीमेंट ग्रेड का संभावित है।
निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि इस वर्ष लाईम स्टोन के पांच और नए ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी जिसमें कोटा के नीमाना-दुनिया में एक व बांसवाड़ा के परथीपुरा में चार ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। विभाग द्वारा वर्ष 20-21 में जैसलमेर में दो व नागौर में एक ब्लॉक की नीलामी की गई वहीं 21-22 में झुन्झुनू में दो, नागौर में 3,व चित्तोड़ और जैसलमेर में एक-एक ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि इनकी नीलामी से प्रदेश में राजस्व के रुप में प्रीमियम राशि, रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमईटी आदि में मिलाकर 50 सालों में करीब एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा वहीं लाईमस्टोन के अवैध खनन पर रोक, अप्रत्यक्ष राजस्व के साथ ही हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर विकसित होंगे।
