जयपुर, 7 नवंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से राज्य सरकार पर कुल 5.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन उक्त घोषणा में उन संविदाकर्मियों को शामिल नहीं किया गया था, जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो रही थी।
