नई दिल्ली, 29 अक्टूूबर ।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 जारी किए हैं।
नए नियमों के तहत अब सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन करेगी।
ये पैनल मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप) और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगे।
शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक तीन महीने के अंदर ही ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित कर दी जाएंगी। इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं।
