नयी दिल्ली 24 सितंबर । केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सिंचाई प्रधान रखते हुए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के संबंध में बातचीत हुई ।
जाट के अनुसार यह मुलाकात केन्द्रीय मंत्री के सरकारीआवास पर हुई जो देर रात तक चली ।जाट के अनुसार मध्य प्रदेश – राजस्थान अंतर्राज्यीय जल एवं विद्युत नियंत्रण मंडल के अंतर्गत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रीयों की उपस्थिति में लिए गए थे । जिसमें चंबल नदी एवं उसके जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाली नदियों के जल के उपयोग संबंधी मांपदंड वर्णित है । यदि कोई भी राज्य इन नदियों के जल का उपयोग करते समय बांध या उसी प्रकार के किसी भी निर्माण स्वयं के राज्य की भूमि पर रखें, अपने राज्य के ही जल ग्रहण क्षेत्र से पानी प्राप्त करें एवं अन्य राज्य के जल ग्रहण क्षेत्र से 10% से अधिक पानी प्राप्त नहीं करें तो उस राज्य को अन्य राज्य से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनकी अनापत्ति स्वत: अवधारित करने का प्रावधान है ।
उन्होने कहा कि इस परियोजना में इन तीनों शर्तों की पालना होने के कारण राजस्थान राज्य को मध्यप्रदेश से अनापत्ति प्राप्त की आवश्यकता नहीं है । अनापत्ति होने पर 50 या 75% जल निर्भरता की किसी भी शर्त पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । इसके आधार पर उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा सकता है ।
