नई दिल्ली, 4 जून । किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आज भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष से देश के बजटीय घोषणाओं की पालना के लिए निर्धारित मापदंडों को विलुप्त करने, खरीद की नीति – गेहूं एवं धान की तरह एक समान करने, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने, पाम आयल को खाद्य तेलों की श्रेणी से बाहर करने एवं खाद्य तेलों के आयात पर कम से कम 100% आयात शुल्क आरोपित करने के लिए सार्थक एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए अनुशंसा करने की मांग की है ताकि किसानों को उनकी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके ।
कृषि भवन में आयोहिजत बैठक में अध्यक्ष से यह मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 में किसानों की आय को अगले पांच वर्षो में दोगुना करने के लिए बजट में घोषणा की गई थी, उसी के अनुसरण में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानो को उनकी उपजों का लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम दिलाने का बजट 2018-19 में संकल्प व्यक्त किया गया था ।
उन्होने कहा कि कृषि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं संसाधनों को निश्चित समय पर – उचित गुणवत्तापूर्ण एवं न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध कराने से कृषि का लागत व्यय कम होता है । इसी दृष्टि से किसानो को किसी भी प्रकार के उर्वरक जैसी सामग्री को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाना कृषि को हतोत्साहित करने जैसा है ।
