जयपुर, 27 अक्टूबर । रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में नौ बहु-कार्यात्मक परिसरों (मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स) के विकास और पट्टे पर देने हेतु 45 वर्षों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया है।
नौ भूखंड 372 वर्ग मीटर से 2350 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और विभिन्न जिलों में स्थित हैं। मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) संबंधित स्टेशन परिसरों के पास स्थित हैं और रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र का हिस्सा हैं।
रेलवे स्टेशनों पर एमएफसी कई तरह की सुविधाएं जैसे शॉपिंग, फूड स्टॉल/रेस्टोरेंट, बुक स्टॉल, एटीएम, मेडिसिन और वैरायटी स्टोर्स, बजट होटल, पार्किंग स्पेस, और रेल उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य समान सुविधाएं प्रदान करते हैं। एमएफसी को परिचालन भवन और रेलवे के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। छोटे निवेशकों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का यह एक बेहतरीन अवसर है जिसमें कई लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता है।
रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने यह जानकारी दी कि, “ ये मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करेंगे क्योंकि वे रेलवे प्लेटफार्मों से पैदल दूरी के भीतर एक छत के नीचे यात्रियों की बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। कॉम्प्लेक्स में बजट होटल, ठहरने और खाने की सुविधा, रेस्तरां और दुकानें शामिल हो सकती हैं।“
यदि उपलब्ध हो तो भुगतान करने पर रेलवे जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, रेलवे इन उपयोगिताओं को एमएफसी साइट पर बिना किसी शुल्क के लाने के लिए आसपास की रेलवे भूमि से उपयुक्त पहुंच प्रदान करेगा।
आरएलडीए ने पूरे भारत में विभिन्न डेवलपर्स को 45 साल की लीज अवधि के लिए 58 एमएफसी को पहले ही पट्टे पर दे दिया है, जिसमें 16 एमएफसी चालू हो चुके हैं और बाकी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेलवे भूमि के विकास के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी विकास योजना के एक भाग के रूप में इसके चार प्रमुख अधिदेश हैं, अर्थात् कामर्शियल साइट्स को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और बहु-कार्यात्मक परिसर।
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आरएलडीए ने बैंगलोर एंड रायचूर (कर्नाटक), लिलुआ और साल्ट गोलाह (हावड़ा), निजामाबाद (तेलंगाना), वाल्टैक्स रोड और एग्मोर (चेन्नई), भोपाल (एमपी), लुधियाना (पंजाब), आबू रोड (राजस्थान), भुसावल एंड सोलापुर ( महाराष्ट्र ), यूपी में बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में 1633 करोड़ रुपये के कम्युलेटीव लीज प्रीमियम पर दस साइटों को पट्टे पर दिया है। इसके अलावा, बैंगलोर, भोपाल, एग्मोर (चेन्नई), बरेली और लुधियाना रेलवे कॉलोनियों में लगभग 226 करोड़ रुपये की रेलवे संपत्ति विकसित की जाएगी।
