UDH प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत की समीक्षा बैठक के बाद हडकंप 

जयपुर, 07 फरवरी। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक  के बाद स्वायत्तशासी संस्थानों में हडकंप मच गया है

 

अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में प्रगतिरत प्रोजेक्ट्स/विकास कार्य समय सीमा में ही पूर्ण करें।निर्धारित कार्य योजना तैयार कर विभाग के प्रमुख स्वयं के स्तर पर प्रोजेक्ट्स/विकास को पूर्ण करने हेतु प्रयास करें। फरवरी माह तक पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट्स के लोकापर्ण तथा नये शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के प्रस्ताव अगले तीन दिवस में भिजवाने के निर्देश दिए।

संस्थाओं के जो प्रोजेक्ट्स बंद पडे है, उनकी स्थानीय स्तर पर समीक्षा एवं समन्वय कर शुरू कर या यदि आवश्यक हो तो उच्च स्तर से अनुमति लेकर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के निर्देश दिए।

नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/आवासन मण्डल में आमजन से जुडी सेवाओं – नाम हस्तांतरण, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, 90-ए, एकमुश्त लीज इत्यादि के प्रकरण काफी संख्या में लंबित है। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने और आमजन से जुडी ऑनलाईन सेवाओं का निस्तारण टाईमलाईन के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

ऑनलाईन सेवाओं के पैंडिग प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इन संस्थाओं कोटा, उदयपुर, अलवर एवं चित्तौड़गढ़ के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने   सभी संस्थाओं को राजस्थान सम्पर्क के दो माह से अधिक पुराने प्रकरणों को आगामी 07 दिवस में निस्तारित करने, अवमानना के शेष प्रकरणों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

राजस्व अर्जन हेतु पिछले दो माह में कोई भी नीलामी नहीं करने तथा भूमि विक्रय में शून्य आय वाली संस्थाओं भरतपुर, बीकानेर, अलवर एवं सीकर के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री घोषणा के तहत् पाक विस्थापितों एवं घुमन्तु जातियों को आवासीय पट्टे देने एवं अन्य सुविधाए उपलब्ध करवाने हेतु कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक 15 फरवरी से पूर्व सभी बकाया प्रकरणों को गुणवत्ता के साथ निस्तारत करें।