जयपुर, 22 सितम्बर । राजस्थान के 100 से अधिक जन संगठनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विधान सभा के चल रहे सत्र में ही जवाबदेही कानून पारित करने की मांग की है ।
सूचना एवंरोज़गार अधिकार अभियान से जुडे निखिल डे,मूलचंद, राजेंद्र , शंकर सिंह और श्याम लाल मेनारिया ने पिंक सिटी ्रपेेस क्लब में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में जवाबदेही कानून बनाने की मांग को लेकर वर्ष 2015 से मांग की जा रही हैं । उन्होने कहा कि हमने सभी राजनेतिक दलों को अपने घोषणा पत्र मे डालने का आग्रह किया एंव कॉंग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लाने में प्रतिबद्धता दिखाई ।
निखिल डे ने कहा कि वर्ष 2019 के बजट घोषणा मे भी मुख्यमंत्री ने जवाबदेही कानून लाने की घोषणा की एंव उसी वर्ष पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त रामलुभाया के अध्यक्षता मे जवाबदेही कानून के ड्राफ्ट तैयार करने की कमेटी बनाई । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2020 मे सरकार को सौपी एंव इस कानून का लाने का पूर्ण समर्थन किया ।
उन्होने कहा कि बावजूद जवाबदेही कानून नहीं बनने पर हम लगातार इस कानून को बनाने की मांग करते आ रहे है ।
अभियान से जुडे पदाधिकारियों ने कहा कि कानून को अमली जामा पहनाने के लिए अभियान के लोगों की उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत होने के बाद प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री तक पहुँच गया है । अब कोई कारण नहीं रहा की इतना महत्वपूर्ण कानून को और टाला जायें द्य
अभियान पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कहा हम पुरजोर तरीके से सरकार से आज मांग करते है कि इस जवाबदेही कानून को आज विधान सभा मे पेश कर इसी सत्र मे पारित करे ।हमारा मानना हैं कि और समस्त बजट घोषणाओं को भी प्रभावित करने के लिए यह कानून अतिआवश्यक हैं ।
