जयपुर, 12 अप्रेल। राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली फ्री योजनाओं का राजस्थान में विरोध करने वाले मुसीबत में फंस गए है ।
देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बिजली ,गेहूं ,चिकित्सा सुविधा या किसी वस्तु पर अनुदान दिये जाने का रिवाज बन गया है । इन सरकारों द्वारा अपने प्रदेशवासियों को फ्री की सुविधा दिये जाने के कारण जिस प्रदेश की सत्ताशीन पार्टी की सरकार ने यह सुविधाएं दी है उस पार्टी की विचारधारा से अलग विचारधारा वाले लोग फ्री की रेवडियां कह कर या जनता की गाढी कमाई का दुरूप्रयोग करने का आरोप लगाकर ऐसी योजनाओं का विरोध किया करते है । लेकिन इस श्रेणी में आने वाले लोग फ्री की सुविधाओं का स्वंय सदउपयोग करते ।इस वर्ग में आने वाले लोगों ने विरोध में इन फ्री की सुविधाओं का त्याग भी नहीं करते ।
राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले महंगाई राहत शिविर मेंं इस केटेगिरी वाले लोगों के लिए मुसीबत बनेंंगे । इन शिविरों में राज्य सरकार द्वारा फ्री में या अनुदान में आने वाली 10 सुविधाओं का फायदा लेने वाले लाभान्वित प्रदेशवासियों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा । पंजीकरण नहीं करवाने पर राज्य सरकार द्वारा दी जा रहीं छूट या फ्री सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा ।
अब राज्य सरकार द्वारा दी जा रहीं फ्री या छूट दी जाने वाली सुविधाओं का रेवडियां कह कर विरोध करने वालों का असली चेहरा सामने आ जाएगा । फ्री सुविधाओं का विरोध कर रहे लोग भी इन शिविरों में पंजीकरण करवाने में पीछे नहीं रहेंगे । विगत दिनों ऐसी योजनाओं का विरोध करने वाले योगेश जैन से जब राजस्थान सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण करवाने पर ही इस सुविधा का लाभ मिलने की जानकारी देने पर वे एकदम पलट गए ।अब ऐसे लोगों का हाल ना उगलते बन रहा है ना निगलतें । क्यूंकि पंजीकरण नहीं करवाते है तो सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और यदि पंजीकरण करवाते है तो पहले फ्री सुविधाओं का दिखावे का विरोध करने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे । ।
